Mute
Larissa Corvetto
O STF abriu licitação de R$ 250 mil para contratar empresa que vai monitorar tudo que você fala sobre a Corte e os ministros nas redes sociais. Em tempo real. Com alertas 24h e relatórios diários. Mas enquanto Gilmar Mendes fala em prender Zema por bonecos satíricos e Moraes censura quem denuncia, o Supremo prefere vigiar o cidadão em vez de responder às críticas. Onde está a liberdade de expressão? Onde está a democracia? Isso não é comunicação. Isso é polícia política das redes. #STF
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