Mute
Andressa Pinheiro
A resposta é: Não. O disparos de mensagens em massa, sem o consentimento do titular, é uma prática vedada, logo configura ilícito eleitoral, passível de multa, no valor de 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, limitada a R$ 50 milhões, além das outras sanções administrativas contidas nos incisos do art. 52, da LGPD. Em qualquer caso, deve ser assegurada a possibilidade de “descadastramento” (Res.-TSE no 23.610/2019, art. 28, IV; arts. 33 e 34)23. #lgpd22 #lgpdnaseleições
Follow
24
2
10
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