Mute
Frank Acevedo
Hoy 6 de junio entra r la ley 32006 que dispone que la SBS y Sunat, así como otras entidades públicas, como el Ministerio de Trabajo, Reniec y Sunarp, establecerán la plataforma de acceso de los jueces a la información que permita conocer sobre la capacidad económica, situación laboral y número de hijos del demandado por alimentos. #peru#pensionalimenticia#peru#derechodefamilia#padres#hijos#longervideos#ley
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